भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय भूमि आयोग ९भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत० ले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा प्राप्ति तथा व्यवस्थापनका लागि ३५ दिने म्यादसहित आवेदन आह्वान गरेको छ ।
समितिले साउन ४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै तोकिएको ढाँचाको निवेदन फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत आवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको हो । समितिका अनुसार यसअघि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित भइसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा भने यो अन्तिम सूचना भएकाले तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा आवेदन दिनुपर्नेछ । यस सूचनाअन्तर्गत बारा जिल्लाका सिम्रौनगढ नगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका, देवताल गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, करैयामाई गाउँपालिका र कलैया उपमहानगरपालिका समेटिएका छन् ।
सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र आवश्यक विवरणसहित निवेदन बुझाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
समयसीमाभित्र आवेदन नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू आगामी प्रक्रियाबाट वञ्चित हुन सक्ने भएकाले आयोगले सबै योग्य लाभग्राहीलाई समयमै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।
सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
