वीरगंज । वातावरणीय दायित्व पूरा नगरेको ठहर गर्दै सिमरामा सञ्चालित हुलास स्टिल इण्डष्ट्रिज लिमिटेडलाई पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक जरिवाना गरेको छ । उद्योगबाट निस्कने फोहोर तथा प्रदूषणजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको निष्कर्षपछि जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही अघि बढाएको हो ।
उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका अनुसार गत असार ७ गते वातावरणीय अनुगमन समिति र नगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले उद्योग परिसरको निरीक्षण गरेको थियो। स्थलगत अनुगमनका क्रममा औद्योगिक फोहोर, स्लरी तथा तेलजन्य पदार्थ जथाभावी फैलिएको, फोहोरपानीको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको, कार्यस्थलमा आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको नदेखिएको तथा स्वीकृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाअनुसारका सर्तहरू पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अनुगमनपछि उपमहानगरपालिकाले असार १५ गते उद्योगसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो। उद्योगले तीन दिनपछि आफ्नो जवाफ पेश गरे पनि त्यसले अनुगमनबाट देखिएका विषयलाई सन्तोषजनक रूपमा स्पष्ट गर्न नसकेको नगरपालिकाको भनाइ छ। सोही आधारमा असार २५ गतेको प्रशासनिक निर्णयअनुसार उद्योगलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख इन्जिनियर पुष्पा सिंहद्वारा जारी पत्रमा उद्योगलाई सूचना प्राप्त भएको सात दिनभित्र जरिवाना रकम नगरपालिकाको राजस्व खातामा जम्मा गरी भौचर पेश गर्न भनिएको छ।
नगरपालिकाले जारी निर्देशनको बेवास्ता गरे वा तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिरे थप कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ । आवश्यक परे वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअन्तर्गत थप कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले वातावरणीय नियम उल्लंघन गर्ने उद्योगमाथि निगरानी र कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । हुलास स्टिलमाथिको पछिल्लो निर्णयलाई औद्योगिक क्षेत्रलाई वातावरणीय उत्तरदायित्वप्रति सचेत गराउने कदमका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित केही उद्योगबाट बढ्दो वातावरणीय प्रदूषणबारे स्थानीयवासीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। धुलो, धुवाँ, दूषित पानी र औद्योगिक फोहोरका कारण बस्ती तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै स्थानीय तहमा पटक–पटक गुनासा दर्ता हुँदै आएका छन् ।
