काठमाडौं । निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आज यस्तो फैसला गरेको हो ।
एक साताअगावै मुद्दाउपर अन्तिम बहस सकिएकोमा आज निसुका निम्ति पेशी तोकिएको थियो । फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले दुई दिनभित्रै पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने बताइन् ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन छाप्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईँटेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।
उक्त रिटमाथि असार २२ र २३ गते निरन्तर बहस भएको थियो । सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लुईँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा।प्रेमराज सिलवालले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले सरकारले मिडियामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन खोजेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले विज्ञापनमा कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुनेलगायतका जिकिर गरेका थिए ।
सरकारका तर्फबाट बहस गरेकाहरुले सरकारी रकमको चुहावट रोक्न सो कदम चालिएको बताएका थिए ।
