सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाएको निर्णयविरुद्ध दायर मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले आज अन्तिम सुनुवाइ थाले पनि निवेदक पक्षको बहस नसकिएकाले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्दै भोलि फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको उक्त मुद्दामा नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, दिनेश त्रिपाठी तथा अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले बहस गरेका छन्।
निवेदक पक्षले सरकारको निर्णय निजी सञ्चारमाध्यममाथिको ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ भएको दाबी गरेको छ। विज्ञापन ऐन र नियमावलीले समानुपातिक रूपमा सरकारी विज्ञापन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सरकारले मनपरी रूपमा केही सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने वा अरूलाई वञ्चित गर्ने अधिकार नरहेको उनीहरूको जिकिर छ। विज्ञापन बोर्डको अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयले खोसेको, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरिएको दाबी पनि गरिएको छ।
भोलि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतलगायतले निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेछन्। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलले सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्नेछन्। अन्त्यमा निवेदक पक्षको जवाफी बहसपछि इजलासले फैसला सुनाउने सम्भावना छ ।
सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट तीन महिनापछि पूर्ण सुनुवाइमा प्रवेश गरेको हो। मुद्दा अनावश्यक रूपमा लम्बिन नहुने भन्दै इजलासले नै पूर्ण सुनुवाइ अघि बढाएको हो । चैत २३ गते दर्ता भएको रिटमाथि भोलिपल्टै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने–नदिने विषयमा छलफलका लागि सरकारलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो।
सरकारले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परिपत्र जारी गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायका सरकारी सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयलाई चुनौती दिँदै निजी सञ्चारमाध्यमको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो।
