फागुन, ३० वीरगंज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले आफ्नो चुनावी बाचापत्रमा संघीय सरकारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने र ‘विज्ञ मन्त्री’ नियुक्त गर्ने योजना राखेको छ । तर, पार्टीका नेताहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि संविधानको व्यवस्था अनुसार गैर(सांसद व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा तत्काल नियुक्ति गर्ने सम्भावना छैन ।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले एक्लैले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेपछि पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयनको ढाँचा सबैको चासोमा छ । बाचापत्रको १७ नम्बर बुँदामा ‘संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने’ उल्लेख छ । तर यसमा गैर(सांसदलाई मन्त्री बनाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्कै सदस्यबाट मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। गैर(सांसदलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था भए पनि ६ महिनाभित्र उनी संसद्को सदस्य हुनुपर्ने बाध्यता संविधानको धारा ७८ मा उल्लेख छ ।
रास्वपाका नेता तथा काठमाडौं–७ बाट नवनिर्वाचित सांसद ८८गणेश पराजुली८८ले बाचापत्रमा उल्लेख ‘विज्ञ मन्त्री’ भन्ने कुरा पार्टीभित्र निर्वाचित सांसदहरूमै विज्ञता भएको व्यक्ति नियुक्त गर्ने अर्थमा रहेको बताए। उनले भने, “सम्बन्धित क्षेत्रसँग विज्ञता भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने हो, बाहिरबाट ल्याउने होइन। संसदीय प्रणाली र वर्तमान संविधानअनुसार बाहिरबाट ल्याउने सम्भावना छैन ।”
पराजुलीका अनुसार, रास्वपाको नयाँ मन्त्रिमण्डल १८ सदस्यीय हुनेछ र सही व्यक्ति सही ठाउँमा राखेर प्रशासनिक दक्षता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
